अंगणवाडी सेविकांचं दुःख ऐकायलाच हवं 😱 ५० वर्ष सेवा… तरीसुद्धा नाही पेन्शन!

Anganwadi Sevika Salary Maharashtra | Maharashtra Anganwadi Workers | ICDS Maharashtra GR | Anganwadi Sevika Honorarium | Maharashtra Women and Child Development | Anganwadi Sevika Pension | Anganwadi Sevika Protest | Anganwadi Sevika News | Anganwadi Sevika Minimum Wages | Anganwadi Sevika Recruitment Maharashtra

महाराष्ट्रातील अंगणवाडी सेविकांचा कमी मानधनाचा प्रश्न

महाराष्ट्र राज्यातील अंगणवाडी सेविका (Anganwadi Sevika) या ग्रामीण व शहरी भागातील बालकांच्या संगोपन, पोषण आणि शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांचा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहेत. बाल विकास, महिलांचे आरोग्य आणि समाजातील सर्वात खालच्या घटकापर्यंत शासनाच्या योजनांचा पोहोचवणारा हात म्हणजे अंगणवाडी सेविका. परंतु या सेविका आजही कमी मानधन, अनियमित वेतन, व प्रशासकीय असमानता या तिन्ही संकटांशी झुंज देत आहेत. या लेखात आपण या प्रश्नाचा शासन निर्णयांच्या, न्यायालयीन निरीक्षणांच्या आणि आर्थिक आकडेवारीच्या आधारे अभ्यास करू.

प्रस्तावना

अंगणवाडी योजना ही भारत सरकारच्या Integrated Child Development Scheme (ICDS) अंतर्गत २ ऑक्टोबर १९७५ रोजी सुरू झाली. उद्देश होता — “६ वर्षांखालील बालकांना पोषण, आरोग्य व शिक्षण या तिन्ही क्षेत्रात सर्वांगीण सेवा देणे.” या योजनेत सर्वात पुढे असलेल्या अंगणवाडी सेविका या महाराष्ट्राच्या सामाजिक संरचनेतील सर्वात उपयुक्त आणि तरीही सर्वाधिक दुर्लक्षित वर्ग आहेत.

राज्य शासन आणि केंद्र सरकार मिळून या सेविकांना मानधन देतात. पण, जवळपास ५० वर्षांनंतरही त्या स्थायी कर्मचारी नाहीत. त्यांना ना वेतन आयोगाचे लाभ मिळतात, ना पेन्शन, ना आरोग्य विमा. ही सामाजिक आणि प्रशासकीय दृष्टीने मोठी विसंगती आहे.

---

अंगणवाडी योजनेचा इतिहास

१९७५ मध्ये सुरू झालेली ICDS योजना आज देशभरात १३ लाखांहून अधिक अंगणवाड्यांमध्ये राबवली जाते. महाराष्ट्रात सध्या (२०२४ पर्यंत) सुमारे १.०७ लाख अंगणवाड्या कार्यरत असून, त्यामध्ये २.०५ लाख सेविका व मदतनीस कार्यरत आहेत. या सेविकांमुळे दरवर्षी लाखो बालकं, गर्भवती माता आणि स्तनपान करणाऱ्या महिलांपर्यंत पोषण व आरोग्य सुविधा पोहोचतात.

पण या सेविकांचे जीवनमान मात्र आजही अस्थिर आहे. मानधन कमी असल्यामुळे त्यांना अतिरिक्त कामं करून जगावं लागतं. अनेकदा शासकीय निवडणुका, जनगणना, सर्वेक्षण, लसीकरण मोहिमा, ग्रामसभा कामे — या सर्वांची जबाबदारी याच सेविकांवर टाकली जाते, परंतु त्याबदल्यात त्यांना स्वतंत्र भत्ता मिळत नाही.

---

सध्याचे मानधन आणि शासन निर्णय

महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी मानधन वाढवण्याचे काही निर्णय घेतले आहेत. पण प्रत्यक्षात वाढ महागाईच्या प्रमाणात नाही.

पद	केंद्र हिस्सा (₹)	राज्य हिस्सा (₹)	एकूण मासिक मानधन (₹)
अंगणवाडी सेविका	4,500	6,500	11,000
मिनी-अंगणवाडी सेविका	3,500	5,000	8,500
मदतनीस	2,500	3,500	6,000

(संदर्भ: शासन निर्णय क्र. ICDS-2023/प्र.क्र.22/महाबालवि-5, दिनांक 18 मे 2023)

या आधी २०१८ मध्ये राज्य शासनाने GR दिनांक २८ ऑगस्ट २०१८ द्वारे सेविकांचे मानधन ₹८,००० वरून ₹१०,००० केले होते. त्यानंतर २०२३ मध्ये पुन्हा ₹११,००० पर्यंत वाढ करण्यात आली. पण गेल्या सहा वर्षांत महागाई दर ३५% पेक्षा अधिक वाढला असून सेविकांचे मानधन फक्त १५% वाढले आहे.

---

पूर्वीचे शासन निर्णय

1️⃣ GR दिनांक ५ ऑगस्ट २००९: मानधन ₹१,५०० वरून ₹३,००० करण्यात आले.

2️⃣ GR दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१३: सेविकांना ₹५,००० आणि मदतनीसांना ₹२,५०० देण्याचा निर्णय.

3️⃣ GR दिनांक २८ ऑगस्ट २०१८: एकत्रित मानधन ₹८,००० ते ₹१०,००० पर्यंत.

4️⃣ GR दिनांक १८ मे २०२३: सेविकांना ₹११,०००, मदतनीसांना ₹६,००० देण्याचा निर्णय.

याशिवाय केंद्र सरकारकडून EPF, ESIC, आणि प्रशिक्षण भत्त्याची सूचना देण्यात आली असली तरी महाराष्ट्रात त्याची अंमलबजावणी फार मर्यादित आहे.

---

सेविकांच्या प्रमुख समस्या

1. कमी मानधन आणि महागाई:

   एका सेविकेला सुमारे ₹११,००० मिळतात, पण त्यात कुटुंब चालवणे शक्य नाही. हा दर आजच्या किमान वेतन कायद्याच्या खाली आहे.

2. वेतन वितरणातील विलंब:

   अनेक जिल्ह्यांमध्ये २–३ महिन्यांनी मानधन जमा होतं. त्यामुळे सेविका कर्ज घेतात, ज्यावर व्याजाचा बोजा वाढतो.

3. अतिरिक्त जबाबदाऱ्या:

   शासकीय योजनांची अंमलबजावणी, जनगणना, लसीकरण, मतदान नोंदणी, स्वच्छता मोहिमा — या सर्व जबाबदाऱ्या त्या पार पाडतात. पण त्या कामांसाठी वेगळा भत्ता नाही.

4. सुरक्षा आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांचा अभाव:

   अपघात झाल्यास किंवा मृत्यू झाल्यास कोणतीही विमा किंवा भरपाई योजना नाही. निवृत्तीनंतर कोणताही पेन्शन लाभ नाही.

---

आर्थिक विश्लेषण

एका सेविकेचा मासिक पगार ₹११,००० असल्यास दिवसाला सरासरी ६–७ तास कामावर ₹४००–₹४५० इतका दर पडतो. महाराष्ट्रातील किमान वेतन कायद्यानुसार महिला कामगारांसाठी हा दर किमान ₹६०० असावा.

महागाई दर २०१८ ते २०२४ दरम्यान ३८% वाढला, पण मानधन फक्त १५% वाढलं — म्हणजे प्रत्यक्षात सेविकांचे खरे उत्पन्न घटले आहे.

---

कायदेशीर आणि न्यायालयीन संदर्भ

1. सुप्रीम कोर्ट (२०१३): Anganwadi Workers Union vs State of Gujarat

   न्यायालयाने म्हटलं की, “अंगणवाडी सेविका या सामाजिक विकासाच्या कण्यासारख्या आहेत. त्यांना योग्य वेतन आणि सामाजिक सुरक्षा देणं ही राज्याची नैतिक जबाबदारी आहे.”

2. बॉम्बे हायकोर्ट (२०२१): पुणे खंडपीठ निरीक्षण

   “अंगणवाडी सेविका कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वर्गात मोडतात, पण त्यांच्यावर शासनाच्या निर्देशानुसार कामाचा ताण सरकारी कर्मचाऱ्यांइतकाच आहे. त्यामुळे मानधन पुनरावलोकनाची व्यवस्था करावी.”

---

सामाजिक परिणाम

कमी मानधनामुळे सेविकांच्या कुटुंबावर थेट आर्थिक व मानसिक परिणाम होतो. अनेक सेविका अर्धवेळ कामं करून जगतात.

या असमानतेचा परिणाम बालकांच्या पोषण व शिक्षणाच्या दर्जावरही होतो. सेविका असमाधानी असल्यास योजना परिणामकारक राहात नाही.

सामाजिक अभ्यासानुसार (WCD Dept. 2022 Report) —

७२% सेविका मानसिक ताणाखाली काम करतात, आणि ६०% सेविकांनी सांगितलं की वेळेवर वेतन न मिळाल्याने कर्जबाजारी झाल्या आहेत.

---

इतर राज्यांतील तुलनात्मक अभ्यास

राज्य	सेविका मानधन (₹)	मदतनीस मानधन (₹)
गुजरात	12,000	7,000
तेलंगणा	13,500	8,000
कर्नाटक	12,200	7,500
महाराष्ट्र	11,000	6,000

📌 विश्लेषण: महाराष्ट्र हा औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत राज्य असूनही सेविकांचे मानधन शेजारील राज्यांच्या तुलनेत कमी आहे.

---

शासनाचे म्हणणे

महिला व बालविकास विभागाचं मत असं आहे —

“मानधन वाढवण्यासाठी केंद्र व राज्य या दोघांचं योगदान आवश्यक आहे. राज्याकडून शक्य तितकी वाढ केली आहे. परंतु संपूर्ण कर्मचाऱ्यांना स्थायी दर्जा देणं आर्थिकदृष्ट्या कठीण आहे.”

सेविकांच्या संघटनांचा प्रतिसाद:

“बालविकासाचं ओझं आमच्यावर आणि सन्मान दुसऱ्यांचा? आम्ही फक्त आकडेवारी पूर्ण करण्यासाठी नाही, तर समाज उभारण्यासाठी काम करतो.”

---

सेविका संघटनांची भूमिका

महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघ, ICDS सेवा संघ आणि सेविका हक्क परिषद यांनी अनेक आंदोलनं केली आहेत.

२०१८, २०२१, २०२३ मध्ये मंत्रालयासमोर धरणे, राज्यभर निषेध मोर्चे, व मानधन वाढीसाठी निवेदनं दिली गेली.

त्यांची प्रमुख मागणी —

• मानधन किमान ₹१८,००० असावं

• निवृत्ती वेतन, विमा व आरोग्य योजना लागू कराव्यात

• वेतन वेळेवर मिळावं

---

सुधारणा प्रस्ताव

1. मानधन दर २ वर्षांनी पुनरावलोकन करण्याची सक्ती करणे.

2. EPF, Health Insurance, Pension सुविधा लागू करणे.

3. “अंगणवाडी सेविका (सेवा शर्ती व सुरक्षा) अधिनियम” राज्यात लागू करणे.

4. वेतन वितरणासाठी स्वतंत्र निधी (Escrow Fund) तयार करणे.

5. सेविकांसाठी प्रशिक्षण व डिजिटल डेटा व्यवस्थापन प्रणाली तयार करणे.

---

निष्कर्ष

अंगणवाडी सेविका म्हणजे फक्त कर्मचारी नाहीत, त्या “बालभविष्याच्या मातृशक्ती” आहेत. त्यांनी महाराष्ट्रातील प्रत्येक गावात बालकांच्या जीवनात परिवर्तन घडवलं आहे. परंतु त्या स्वतः असुरक्षित आहेत.

त्यांच्या सन्मानासाठी राज्य शासनाने तातडीने मानधन पुनरावलोकन, सामाजिक सुरक्षा, आणि स्थैर्य देणारी योजना आणणं गरजेचं आहे.

कारण —

“बालकांचं भविष्य घडवणाऱ्या हातांना जर योग्य सन्मान नाही, तर समाजाचं भविष्यही अधुरं राहतं.”

---

📚 संदर्भ:

• शासन निर्णय क्र. ICDS-2018/प्र.क्र.126/महाबालवि-5, दि. 28 ऑगस्ट 2018

• शासन निर्णय क्र. ICDS-2023/प्र.क्र.22/महाबालवि-5, दि. 18 मे 2023

• महिला व बालविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन

• Ministry of Women & Child Development, India

• बॉम्बे हायकोर्ट (2021), सुप्रीम कोर्ट (2013)

• Maharashtra State ICDS Annual Report (2022–23)

#AnganwadiSevika

#Maharashtra

#ICDS

#WomenEmpowerment

#Devgirilive