सुधीर जगदाळे | छत्रपती संभाजीनगर
वो कह रहे हैं कि मुल्क का मौसम गुलाबी है।"
"तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है,
मगर ये आँकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है।"
मराठवाड्याच्या शिवारात उभ्या खरीप पिकांना पावसाची प्रतीक्षा आहे. सोयाबीन, कापूस, तूर आणि इतर पिकांच्या भवितव्याची चिंता शेतकऱ्याला सतावत असताना सोशल मीडियावर मात्र वेगळेच ‘पीक’ जोमात आले आहे—१९८०च्या दशकातील रेट्रो फोटो! AIच्या मदतीने स्वतःला चाळीस-पन्नास वर्षे मागे नेणाऱ्या या ट्रेंडने सामान्य नागरिक, अभिनेते यांच्यासह राजकीय नेत्यांनाही भुरळ घातली आहे. महाराष्ट्रातीलही अनेक राजकीय चेहरे या ट्रेंडमध्ये सहभागी झाल्याचे जगजाहीर झाले.
ट्रेंड करण्यात गैर काहीच नाही. राजकारण्यांनाही वैयक्तिक आयुष्य आहे, सोशल मीडिया वापरण्याचा अधिकार आहे. पण प्रश्न वेळेचा आणि प्राधान्याचा आहे. कारण त्याच महाराष्ट्रात, त्याच काळात शेतकरी आकाशाकडे डोळे लावून बसला आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींच्या रेट्रो फोटोखाली लाईक्सची संख्या वाढताना दिसते, तेव्हा शेतकऱ्याला साहजिकच प्रश्न पडतो—आमच्या बांधावर येण्यासाठीही एवढाच उत्साह कधी दिसणार?
“फोटो जुना केला म्हणून काळ बदलत नाही;
बांधावरचा प्रश्न टाळला म्हणून दुष्काळ मिटत नाही!”
ही केवळ भावनिक टीका म्हणून बाजूला सारता येणार नाही. आकडे परिस्थितीचे गांभीर्य दाखवतात. १ जून ते ३१ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत महाराष्ट्रात सरासरीपेक्षा सुमारे १४.७ टक्के पावसाची तूट नोंदली गेली. हा सरकारी आकडा असला तरी प्रत्यक्षात मराठवाड्यात यापेक्षा खूप वाईट परिस्थिती आहे. जून-ऑगस्टच्या कालावधीतील राज्याची तूट सुमारे १५ टक्के असल्याचेही अहवालात नमूद आहे. १४ जिल्ह्यांमध्ये पावसाची तूट २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याची स्थिती सप्टेंबरच्या सुरुवातीला समोर आली होती.
मराठवाड्यात आकडेच सांगताहेत वेदना
मराठवाड्याची स्थिती अधिक अस्वस्थ करणारी आहे. १ जून ते २९ जुलैपर्यंत मराठवाड्यात सरासरीच्या ७७ टक्के पाऊस झाला होता आणि खरीप पेरणी ८६ टक्के क्षेत्रावर पोहोचली होती. म्हणजे पेरणी झाली; पण त्यानंतर पिकांना गरज असताना पावसाची साथ महत्त्वाची होती.
ऑगस्टमध्ये परिस्थिती आणखी बिकट झाली. उपलब्ध हवामान आकडेवारीनुसार ऑगस्टअखेरच्या एका आठवड्यात मराठवाड्यात पावसाची तूट तब्बल ७१ टक्क्यांपर्यंत गेली; त्या टप्प्यावर हंगामी तूट सुमारे २६ टक्के होती. सप्टेंबरच्या सुरुवातीपर्यंत मराठवाड्यात पिकांवरील ताण आणि पाणीटंचाईची चिंता वाढल्याचे अहवाल सांगतात.
राज्याच्या परिस्थितीचे आणखी गंभीर चित्र म्हणजे १९ जिल्ह्यांतील ८३ तालुक्यांत २० दिवसांपेक्षा जास्त पावसाचा खंड नोंदवला गेला. त्यापैकी मराठवाड्यातील बीड, धाराशिव, परभणी आणि जालना जिल्ह्यांतील १७ तालुके प्रभावित असल्याचे वृत्त आहे.
आणि याच ठिकाणी सत्तेच्या वातानुकूलित दालनांना एक प्रश्न विचारावासा वाटतो—
“तस्वीरों में लौटे हो गुज़रे ज़माने की ओर, ज़रा खेतों में भी देखो—किसान खड़ा है किस दौर!”
फोटोला फिल्टर; पण शेतकऱ्याच्या संकटाला कोणता फिल्टर?
आज AI एका क्लिकमध्ये चेहऱ्यावर १९८०चा लूक चढवू शकतो. गॉगल बदलतो, कपडे बदलतात, केसांची स्टाईल बदलते, पार्श्वभूमी बदलते. पण करपणाऱ्या पिकाला AIचा फिल्टर हिरवे करू शकत नाही. त्यासाठी पाणी लागते; आणि नुकसान झाल्यास शेतकऱ्याला वेळेत सर्वेक्षण, पंचनामा, विमा आणि शासनाची मदत लागते.
राज्यातील १९ जिल्ह्यांतील ८३ तालुक्यांमध्ये दीर्घ पर्जन्यखंडाचा मुद्दा मंत्रिमंडळाच्या पातळीवरही पोहोचला. कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी पिके शेतात असतानाच नुकसानीची नोंद करण्यासाठी पंचनाम्याचा मुद्दा उपस्थित केल्याचे वृत्त आहे; पीक विमा कंपन्यांना तातडीने निर्देश देण्याची मागणीही करण्यात आली.
मग प्रश्न अधिक धारदार होतो—सरकारच्या बैठकीपर्यंत संकट पोहोचले आहे, तर प्रत्येक बाधित मतदारसंघातील लोकप्रतिनिधींची पावले किती बांधांपर्यंत पोहोचली?
सर्व आमदार, खासदार किंवा मंत्री शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करत आहेत, असा म्हणता येणार नाही परंतू फेसबुक चाळले तर लक्षात येईल आपला लोकप्रतिधीधी ८० च्या ट्रेंडमध्ये अडकला की बांधावर येऊन शेतकर्यांना आधार देत आहे. पण जे लोकप्रतिनिधी सोशल मीडियावर सक्रिय आहेत, त्यांच्याकडून त्यांच्या मतदारसंघातील पीकस्थिती, पाहणी, पंचनामे आणि मदतीच्या पाठपुराव्याबाबत तितकीच दृश्यमान तत्परता अपेक्षित असणे गैर कसे?
“जिथे बांध कोरडा, तिथे भाषण ओलं करून उपयोग नसतो.”
१९८०च्या आठवणी जरूर जपा; पण २०२६चा शेतकरी विसरू नका!
हा रेट्रो ट्रेंड खरोखर मोठा आहे. महाराष्ट्रातील काही राजकीय नेत्यांचे रेट्रो फोटो सोशल मीडियावर चर्चेत आले. म्हणून प्रश्न फोटो पोस्ट करण्याचा नाही; लोकप्रतिनिधींच्या प्राधान्यक्रमाचा आहे.
शेतकरी विचारू शकतो—माझ्या शेतात सोयाबीन सुकत असताना माझ्या मतदारसंघाच्या प्रतिनिधीने परिस्थिती पाहिली का? प्रशासनाकडून अहवाल मागवला का? नुकसानाची नोंद सुरू आहे का? पीक विम्याच्या निकषांचा पाठपुरावा केला का? पाण्याची परिस्थिती तपासली का?
कारण—
“चेहरे बदलते रहे, तस्वीरें सँवरती रहीं, खेत सूखते रहे और उम्मीदें बिखरती रहीं.”
‘लाइक’पेक्षा शेतकऱ्याला हवा न्यायाचा ‘हक्क’
शेतकऱ्याला नेत्याचा १९८०चा फोटो पाहून राग येण्याचे कारण फोटो नसू शकते; त्याच्या आजच्या संकटाकडे दुर्लक्ष झाल्याची भावना हे खरे कारण ठरू शकते. त्याच्या पेरणीला पैसा लागला, बियाणे लागले, खत लागले, मशागत झाली. आता पावसाच्या खंडाने पीक धोक्यात आले, तर सोशल मीडियावरील चमकदार प्रतिमेपेक्षा प्रशासनाकडून प्रत्यक्ष मदतीचा हात महत्त्वाचा आहे.
“फोटोच्या फ्रेममध्ये शेतकरी बसत नाही म्हणून वास्तव फ्रेमबाहेर जात नाही.”
आज महाराष्ट्राच्या राजकारणासमोर हा आरसा ठेवण्याची वेळ आहे. रेट्रो फोटो टाका, ट्रेंड करा, आठवणी जागवा—पण त्याआधी किंवा त्याबरोबरच बांधावरही जा. पीकस्थिती पाहा. नुकसान असल्यास त्याची अधिकृत नोंद व्हावी म्हणून पाठपुरावा करा. विमा, पाणी आणि मदतीचे प्रश्न प्रशासनासमोर मांडा.
कारण १९८०चा चेहरा तयार करायला AIला काही क्षण पुरतात; पण २०२६च्या खरीप हंगामात शेतकऱ्याचे उद्ध्वस्त झालेले अर्थकारण पुन्हा उभे करायला वर्षे लागू शकतात.
आणि म्हणूनच सत्ताधाऱ्यांसह सर्व पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींना एकच सवाल—
टिप्पणी पोस्ट करा