BREAKING : दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय; उद्याच मदतीचा आदेश, दिवाळीपूर्वी खात्यात पैसे!
‘ट्रिगर वन’नुसार तातडीने मदत; केंद्राच्या निधीची वाट न पाहता राज्य सरकारच्या तिजोरीतून शेतकऱ्यांना दिलासा देणार : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
अमरावती : राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि खरीप पिकांच्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने तातडीने मदतीची प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुष्काळ संहितेतील ‘ट्रिगर वन’नुसार मदत देण्याचा आदेश शुक्रवार, 25 सप्टेंबर रोजी काढण्यात येणार असून, बाधित शेतकऱ्यांपर्यंत दिवाळीपूर्वी आर्थिक मदत पोहोचविण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. केंद्र सरकारकडून मदत मिळण्याची प्रक्रिया पूर्ण होण्याची वाट न पाहता राज्य सरकार स्वतःच्या निधीतून शेतकऱ्यांना मदत करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
मराठवाडा आणि विदर्भातील दुष्काळग्रस्त भागांची पाहणी करताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पिकांची स्थिती जाणून घेतली. वाशीम जिल्ह्यात त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधत त्यांच्या अडचणी ऐकून घेतल्या. त्यानंतर अमरावती येथे माध्यमांशी बोलताना दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती त्यांनी दिली.
अमरावती विभागातील सर्व जिल्ह्यांना दुष्काळाची झळ बसल्याचे आणि अनेक भागांतील पिकांची स्थिती चिंताजनक झाल्याचे सरकारी माहितीत नमूद करण्यात आले आहे. पावसाने ओढ दिल्यामुळे खरीप हंगामातील पिकांना मोठा फटका बसला असून सोयाबीनबरोबरच काही भागांत कापूस, उडीद आणि तूर या पिकांचेही नुकसान झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी पाहणी दौऱ्यानंतर सांगितले.
‘ट्रिगर वन’नुसार उद्याच आदेश
दुष्काळी परिस्थितीच्या निकषांनुसार पहिल्या टप्प्यात ट्रिगर वन मध्ये येणाऱ्या भागांना मदत देण्यासाठी शासनस्तरावर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील आदेश शुक्रवारी काढला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. पहिल्या प्रक्रियेत एखादा बाधित भाग समाविष्ट झाला नाही, तर पुढील निकषांच्या आधारे त्याचा विचार केला जाणार आहे. अशा भागांचा ‘ट्रिगर 3’च्या प्रक्रियेत विचार केला जाईल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले आहे.
त्यामुळे उद्या जारी होणारा आदेश शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यातून मदतीच्या पहिल्या टप्प्यात नेमके कोणते भाग पात्र ठरतात आणि पुढील प्रक्रिया कशी राबविली जाणार आहे, याबाबत अधिक स्पष्टता मिळण्याची अपेक्षा आहे.
केंद्राची वाट न पाहता राज्याच्या तिजोरीतून मदत
दुष्काळाच्या परिस्थितीत केंद्र सरकारकडून आर्थिक मदत मिळविण्यासाठी प्रशासकीय प्रक्रिया पार पाडावी लागते. आवश्यक अहवाल केंद्राकडे पाठविणे आणि त्यानंतर पुढील प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी कालावधी लागू शकतो. मात्र, या प्रक्रियेमुळे राज्यातील बाधित शेतकऱ्यांना मदतीसाठी प्रतीक्षा करावी लागू नये, अशी सरकारची भूमिका असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्य सरकार आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून केंद्राकडून मिळणारी मदत घेईल; मात्र तोपर्यंत शेतकऱ्यांची मदत थांबविली जाणार नाही. राज्य सरकार स्वतःच्या तिजोरीतून आर्थिक मदत उपलब्ध करून देईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
दिवाळीपूर्वी खात्यात पैसे पोहोचविण्याचा प्रयत्न
दुष्काळामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी प्रत्यक्ष मदत कधी मिळणार, हा सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. याबाबत राज्य सरकारने दिवाळीपूर्वी मदत देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत आर्थिक मदत शक्य तितक्या लवकर पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मात्र, प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला नेमकी किती रक्कम मिळणार किंवा हेक्टरी मदतीचा अंतिम दर किती असणार, याबाबत उपलब्ध माहितीत एकच निश्चित सार्वत्रिक आकडा जाहीर करण्यात आलेला नाही. मदतीचे निकष आणि रक्कम याबाबत शासनाच्या पुढील अधिकृत आदेशातून अधिक स्पष्टता मिळणे अपेक्षित आहे.
हेक्टरी मदतीसह पाणी, चारा, अन्नधान्याचाही विचार
दुष्काळाचा परिणाम केवळ उभ्या पिकांपुरता मर्यादित राहत नसल्याने शेतकऱ्यांना विविध पातळ्यांवर मदत करण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. बाधित शेतकऱ्यांना हेक्टरी मदत देण्याबरोबरच दुष्काळग्रस्त भागातील पिण्याच्या पाण्याची समस्या, जनावरांसाठी चारा, अन्नधान्य आणि विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाशी संबंधित अडचणींचाही विचार केला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
ज्या भागांत पाणी उपलब्ध आहे, त्या ठिकाणी आगामी रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना मदत करण्याचाही सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे. त्यामुळे सध्याच्या खरीप हंगामातील नुकसानीची भरपाई करण्याबरोबरच पुढील हंगामासाठी शेतकऱ्यांना उभे करण्यावरही भर दिला जाणार असल्याचे सरकारच्या भूमिकेतून स्पष्ट होते.
कर्जवसुली स्थगित करण्याचेही संकेत
दुष्काळाचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर झाल्याने बँकांच्या कर्जवसुलीचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांवर कर्जवसुलीचा दबाव येऊ नये यासाठी वसुलीला स्थगिती देण्याची भूमिका सरकारने मांडली आहे. दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांकडून बँकांनी कर्जवसुली करू नये, यासाठी आवश्यक पावले उचलली जातील, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
पीकविम्याच्या लाभापासून पात्र शेतकरी वंचित राहू नयेत यासाठीही सरकारकडून प्रयत्न केले जाणार आहेत. विमा कंपन्यांकडून पात्र शेतकऱ्यांना देय असलेली रक्कम मिळवून देण्यासाठी शासन हस्तक्षेप करेल, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडली आहे.
जुन्या कर्जमाफीतील उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांचाही प्रश्न
वाशीम दौऱ्यात पूर्वीच्या कर्जमाफी प्रक्रियेत लाभ मिळू न शकलेल्या पात्र शेतकऱ्यांचाही मुद्दा उपस्थित झाला. उपलब्ध माहितीनुसार, वाशीम जिल्ह्यात केवायसी पूर्ण केलेल्या 52 हजार शेतकऱ्यांपैकी 42 हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा झाली आहे. उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांनाही रक्कम मिळण्यासाठी प्रक्रिया केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
आता उद्याच्या शासन आदेशाकडे लक्ष
राज्य सरकारने तातडीच्या मदतीची घोषणा केली असली तरी कोणते जिल्हे, तालुके किंवा महसुली मंडळे पहिल्या टप्प्यात समाविष्ट होणार, पात्रतेचे निकष नेमके काय असणार आणि शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष किती आर्थिक मदत मिळणार, याबाबतचे तपशील पुढील अधिकृत आदेशानंतर स्पष्ट होणार आहेत.
त्यामुळे शुक्रवार, 25 सप्टेंबर रोजी काढण्यात येणाऱ्या आदेशाकडे राज्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. सध्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेनुसार, केंद्राच्या आर्थिक मदतीची प्रक्रिया सुरू असतानाच राज्य सरकार स्वतःच्या निधीतून बाधित शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची प्रक्रिया पुढे नेणार असून दिवाळीपूर्वी पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचविण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा