🔥 "माझ्याविरुद्ध अख्खं कॅबिनेटच मैदानात उतरवलं!" गुप्त बैठकीचा जरांगे पाटलांकडून थेट 'पंचनामा'!

 

🔥 “माझ्याविरोधात कॅबिनेट बैठक, आता कार्यकर्त्यांना धमक्या!” जरांगेंचा सरकारवर गंभीर आरोप; एकनाथ शिंदेंना २०२९चा थेट इशारा

छत्रपती संभाजीनगर, दि. २२ : मराठा आरक्षण आंदोलनानंतर आता सरकार आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यातील संघर्षाला नवे वळण मिळाले आहे. मराठा आंदोलक आणि आंदोलनाशी संबंधित लोकांना लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप करत जरांगे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर थेट निशाणा साधला आहे. एवढेच नव्हे, तर मराठा समाजाविरोधात रणनीती ठरवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळाची बैठक घेतल्याचा गंभीर दावाही त्यांनी केला. 

उपोषणानंतर छत्रपती संभाजीनगरमधील एका खासगी रुग्णालयात उपचार घेत असताना जरांगे यांनी २२ सप्टेंबर रोजी माध्यमांशी संवाद साधला. मराठा आंदोलनातील कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल केले जात आहेत आणि आंदोलनाशी संबंधित काही व्यक्तींच्या आर्थिक व्यवहारांची आयकर विभागासह विविध यंत्रणांकडून चौकशी केली जात असल्याचा मुद्दा त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. आंदोलनकर्त्यांविरोधातील या कथित कारवाईवरून त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लक्ष्य केले.  

“मराठ्यांनी मान उंच केली, आता त्यांच्यावरच कारवाई?”

एकनाथ शिंदे यांच्या राजकीय वाटचालीत मराठा समाजाने साथ दिली, पण आता त्याच समाजातील आंदोलकांवर कारवाई केली जात असल्याचा आरोप जरांगे यांनी केला. सध्याची राजकीय सत्ता कायमस्वरूपी नसल्याचे सांगत त्यांनी निवडणुकीचाही उल्लेख केला. राजकीय नेत्यांनी समाजाशी गद्दारी केल्यास त्यांना निवडणुकीत पराभूत करण्याचे आवाहन करू, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. हा जरांगे यांचा राजकीय इशारा असून आगामी निवडणुकीच्या निकालाबाबत यातून कोणताही निष्कर्ष काढता येत नाही.  

कॅबिनेट बैठकीवर सर्वात गंभीर आरोप

जरांगे यांनी सरकारवर केलेल्या आरोपांमध्ये मंत्रिमंडळ बैठकीचा मुद्दा सर्वाधिक चर्चेत आला आहे. त्यांच्या दाव्यानुसार, मराठा समाजाच्या विरोधातील रणनीती ठरवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी कॅबिनेट बैठक घेतली. त्यानंतर मंत्र्यांकडून आपल्या लोकांना फोन करून धमकावले जात असल्याचाही आरोप त्यांनी केला.  

या दाव्यातील दोन बाबी मात्र स्वतंत्रपणे पाहणे आवश्यक आहे. जरांगे आणि मराठा आरक्षण आंदोलनाचा विषय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चेला आल्याचे यापूर्वी वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. १५ सप्टेंबरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जरांगे यांच्या भाषेबाबत काही मंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. सरकार मराठा समाजासाठी निर्णय घेत असताना जरांगे यांच्याकडून सरकार आणि नेत्यांविषयी वापरल्या जाणाऱ्या भाषेबाबत बैठकीत आक्षेप नोंदवण्यात आल्याचे बोलले जात होते.  

परंतु मंत्रिमंडळात जरांगे यांच्या आंदोलनाची चर्चा होणे आणि मराठा समाजाविरोधात कारवाईची रणनीती ठरवण्यासाठीच बैठक घेणे या वेगवेगळ्या बाबी आहेत. दुसऱ्या दाव्याला उपलब्ध अधिकृत माहितीत स्वतंत्र दुजोरा मिळालेला नाही. त्यामुळे हा दावा जरांगे यांचा आरोप म्हणूनच पाहावा लागतो.

आयकर चौकशीचा मुद्दा अन् मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांवर निशाणा

या राजकीय संघर्षाच्या केंद्रस्थानी जरांगे यांच्या सहकाऱ्यांच्या आर्थिक व्यवहारांच्या चौकशीचाही मुद्दा आहे. जरांगे यांचे माजी सहकारी अमोल खुणे यांनी त्यांच्या काही सहकाऱ्यांच्या संपत्ती आणि आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. अजय बारस्कर यांनीही आर्थिक व्यवहारांबाबत आरोप केले होते. त्यानंतर जरांगे यांच्याशी संबंधित काही नेते, नातेवाईक आणि सहकाऱ्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची आयकर विभागाकडून छाननी होणार असल्याचे वृत्तही प्रसिद्ध झालेले आहे.  

याच पार्श्वभूमीवर जरांगे यांनी चौकशीला सामोरे जाण्याची तयारी दर्शवली. आरोपांची चौकशी होऊ द्या, सर्वजण त्याला सामोरे जाण्यास तयार असल्याची त्यांची भूमिका होती.  

सरकारने आधी काय भूमिका मांडली होती?

सध्याच्या आरोपांच्या काही दिवस आधीच सरकार आणि जरांगे यांच्यात चर्चा झाली होती. १७ सप्टेंबर रोजी सरकारच्या शिष्टमंडळाशी झालेल्या चर्चेनंतर जरांगे यांनी २०व्या दिवशी आपले बेमुदत उपोषण स्थगित केले होते. सरकारने त्यांच्या प्रमुख मागण्यांवर कार्यवाही करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी मागितला आणि जरांगे यांनी सरकारला ९० दिवसांची मुदत दिली.  

या चर्चेसाठी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि दादा भुसे यांच्यासह आमदार सुरेश धस आणि विधान परिषद सदस्य प्रसाद लाड हे सरकारच्या वतीने पोहोचले होते. पाच प्रमुख मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाल्याचे जरांगे यांनी त्यावेळी सांगितले होते. उपोषण स्थगित केले असले तरी आंदोलन संपलेले नाही, अशी भूमिकाही त्यांनी स्पष्ट केली होती.  

त्यामुळे अवघ्या काही दिवसांनंतर सरकारवर आणि विशेषतः शिंदे यांच्यावर झालेल्या ताज्या आरोपांमुळे सरकार-जरांगे संबंध पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत.

कुणबी नोंदींसाठी मोडी-फारसी जाणकारांना आवाहन

२२ सप्टेंबरच्या संवादात जरांगे यांनी आरक्षणाशी संबंधित कुणबी नोंदी शोधण्याच्या प्रक्रियेवरही भर दिला. मोडी आणि फारसी लिपी वाचणाऱ्या अभ्यासकांनी या कामात सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले. २३ ते २७ सप्टेंबरदरम्यान छत्रपती संभाजीनगरमधील गॅलेक्सी रुग्णालयात इच्छुकांनी नावे नोंदवावीत आणि मराठवाड्यातील तालुक्यांमध्ये मोडी व फारसी वाचकांच्या मदतीने जुन्या नोंदी शोधाव्यात, असे त्यांनी सांगितले.  

सातारा, कोल्हापूर, त्र्यंबकेश्वर तसेच जुन्या ऐतिहासिक अभिलेखांमध्ये वंशावळी आणि कुणबी नोंदींचे पुरावे शोधण्यासाठी समाजातील अभ्यासकांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही जरांगे यांनी केले.