“साहेब, सगळं गेलं…” मुख्यमंत्र्यांसमोर शेतकऱ्याच्या अश्रूंचा बांध फुटला; फडणवीसांनी मिठीत घेत दिला धीर, मदतीचा दिला शब्द
लातूर, दि. २३ सप्टेंबर २०२६ : पाऊस लांबल्याने करपलेली पिके, कोरड्या पडलेल्या विहिरी, पाण्याची टंचाई आणि हंगामासाठी केलेला खर्च वाया जाण्याची भीती—या संकटाची व्यथा थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर मांडताना लातूरमधील एका शेतकऱ्याला अश्रू अनावर झाले. शेताच्या बांधावर परिस्थिती पाहण्यासाठी आलेल्या मुख्यमंत्र्यांसमोर तो ढसाढसा रडू लागला. फडणवीस यांनी त्याला जवळ घेत धीर दिला आणि सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याची ग्वाही दिली. हा प्रसंग विविध माध्यमांच्या वृत्तांत आणि व्हिडीओमध्ये नोंदवण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बुधवारी लातूर, धाराशिव आणि सोलापूर या तीन जिल्ह्यांतील दुष्काळसदृश परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचा दौरा हाती घेतला. शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पीकस्थिती पाहणे, त्यांच्याशी संवाद साधणे तसेच पाणी, चारा आणि शेतीच्या नुकसानीची माहिती घेणे हा या दौऱ्याचा केंद्रबिंदू आहे.
शेतकरी रडू लागला अन् मुख्यमंत्र्यांनी जवळ घेतले
लातूरमध्ये पीकस्थितीची पाहणी सुरू असताना एका शेतकऱ्याने आपल्या अडचणी मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या. विहिरी कोरड्या पडल्या आहेत, पाणी उपलब्ध नाही आणि शेतीसाठी केलेला खर्च वाया जाण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असे सांगताना त्याला अश्रू आवरता आले नाहीत. फडणवीस यांनी त्याला जवळ घेत शांत करण्याचा प्रयत्न केला.
मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष शेतांमध्ये जाऊन परिस्थिती पाहिली. शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना अनेकांनी पाऊस नसल्याने पिके वाचवणे कठीण झाल्याचे सांगितले. पशूधनाच्या चाऱ्यापासून पिण्याच्या पाण्यापर्यंत अनेक प्रश्न मांडले.
मुख्यमंत्र्यांसमोर शेतकऱ्याला अश्रू अनावर झाल्यानंतर फडणवीस यांनी त्याला धीर दिला. सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून शक्य तितकी मदत केली जाईल, अशी भूमिका त्यांनी या दौऱ्यात मांडली.
बांधावरच दिसली दुष्काळाची तीव्रता
लातूर जिल्ह्यातील निलंगा आणि औसा तालुक्यांमध्ये फडणवीस यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, लातूर आणि धाराशिवमध्ये पावसाची स्थिती अत्यंत चिंताजनक असून अनेक ठिकाणी नदी-नाले आणि विहिरींमध्ये पाण्याची कमतरता आहे.
सोयाबीनच्या पिकाचेही मोठे नुकसान झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. पाऊस नसल्यामुळे शेतातील उभी पिके संकटात आली आहेत. काही ठिकाणी पीक वरून हिरवे दिसत असले तरी उत्पादन मिळण्याची स्थिती अत्यंत कठीण असल्याचे त्यांनी पाहणीनंतर सांगितले.
शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर आर्थिक अडचणीही मांडल्या. काही शेतकऱ्यांनी शेतीसाठी घेतलेल्या कर्जाचा उल्लेख करत पिकातून उत्पन्न न मिळाल्यास त्याची परतफेड कशी करायची, असा प्रश्न उपस्थित केला. जवळपास ५० ते ६० दिवसांपासून समाधानकारक पावसाची प्रतीक्षा असल्याचेही काही शेतकऱ्यांनी यावेळी नमूद केले.
दोन दिवसांत दुष्काळाचा शासन निर्णय
या दौऱ्यातील सर्वाधिक महत्त्वाची घोषणा दुष्काळासंदर्भातील शासन निर्णयाची ठरली. फडणवीस यांनी पुढील दोन दिवसांत दुष्काळाबाबतचा शासन निर्णय काढला जाईल आणि शेतकऱ्यांना सरसकट मदत जाहीर केली जाईल, असे सांगितले.
याच्या एक दिवस आधी, २२ सप्टेंबरला मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सरकारने प्राथमिक माहितीच्या आधारे दुष्काळाची पहिली अधिसूचना शनिवारपूर्वी काढण्याची भूमिका स्पष्ट केली होती. त्यानंतर उपलब्ध होणाऱ्या माहितीच्या आधारे आणखी भागांचा समावेश करण्याची शक्यता ठेवण्यात आली आहे.
पंचनाम्यांची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. मात्र प्रत्यक्ष नुकसान व्यापक असल्याने शेतकऱ्यांना सरसकट मदत देण्याची भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी दौऱ्यात मांडली.
पाणी, चारा, अन्नधान्य आणि आर्थिक मदत
दुष्काळग्रस्त भागातील मदत केवळ पीक नुकसानीपुरती मर्यादित राहणार नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यातून स्पष्ट झाले. पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, जनावरांसाठी चारा, अन्नधान्य आणि थेट आर्थिक मदत या बाबींवर सरकार काम करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
रब्बी हंगामासाठीही शेतकऱ्यांना मदत करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. उपलब्ध परिस्थितीत रब्बी पीक घेता येत असेल तर त्यासाठी आवश्यक सहाय्य देण्याची भूमिका सरकारने मांडली आहे.
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पिण्याचे पाणी आणि जनावरांचा चारा हे पुढील काही महिन्यांतील महत्त्वाचे प्रश्न असतील. त्यामुळे तातडीच्या आर्थिक मदतीबरोबरच या दोन्ही बाबींचे नियोजन सरकारसमोर मोठे आव्हान आहे.
पंचनामे सुरू; प्राथमिक अधिसूचनेची तयारी
२२ सप्टेंबरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर राज्य सरकारने दुष्काळसदृश भागांमध्ये पंचनामे सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. प्राथमिक माहितीच्या आधारे दुष्काळाची अधिसूचना काढण्याची तयारी करण्यात आली असून, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती परिस्थितीचा आढावा घेऊन उपाययोजनांबाबत निर्णय प्रक्रियेत भूमिका बजावणार आहे.
सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी केंद्राच्या मदतीची प्रक्रिया स्वतंत्रपणे सुरू ठेवतानाच राज्य पातळीवर आवश्यक उपाययोजना करण्याची भूमिका मांडली आहे.
शेतकऱ्यांसाठी पुढचा रब्बी हंगामही महत्त्वाचा
दुष्काळाचा फटका केवळ सध्याच्या खरीप पिकांपुरता मर्यादित राहणार नाही. जमिनीतील ओलावा, विहिरींची पाणीपातळी आणि पुढील काळातील पाऊस यावर रब्बी हंगामाचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. त्यामुळे रब्बी हंगामात पीक घेता येईल अशा भागांमध्ये शेतकऱ्यांना सहाय्य करण्याचे संकेत मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
विरोधकांकडूनही मदतीची मागणी
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांकडून राज्य सरकारकडे आर्थिक मदतीच्या मागण्या करण्यात येत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार)चे आमदार रोहित पवार यांनी शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये आणि शेतमजुरांच्या कुटुंबांना २५ हजार रुपयांची मदत देण्याची मागणी केली आहे. ही विरोधी पक्षाची मागणी आहे.
शरद पवार यांनीही यापूर्वी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र पाठवून दुष्काळ जाहीर करणे, आर्थिक मदत, कर्जमाफी, पीक विमा, रोजगार हमी, पाणीटंचाईवरील उपाय आणि शैक्षणिक सवलतींसह नऊ मागण्या केल्या आहेत.
तीन जिल्ह्यांच्या दौऱ्यात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर लक्ष
लातूरच्या बांधावर मुख्यमंत्र्यांसमोर रडणाऱ्या शेतकऱ्याचे दृश्य या संकटाची मानवी बाजू समोर आणणारे ठरले. मात्र शेतकऱ्यांसाठी पुढील निर्णायक टप्पा भावनिक आश्वासनापेक्षा दुष्काळाचा शासन निर्णय नेमका कोणत्या भागांना लागू होतो, मदतीचे निकष काय असतात, सरसकट मदतीचे स्वरूप आणि रक्कम किती असते आणि प्रत्यक्ष मदत कधी मिळते, हा असेल. सरकारने दोन दिवसांत शासन निर्णय काढण्याचे सांगितल्याने आता त्या निर्णयाकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा