राज ठाकरेंची केंद्र सरकारच्या कारभारावर टीका, देशभरात जनतेचा उद्रेक होण्याची शक्यता व्यक्त; ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकेवर निवडणुका घेण्याची मागणी
मुंबई, २१ ऑक्टोबर २०२६ : देशाच्या राजकारणात पुढील चार ते पाच महिन्यांत मोठ्या घडामोडी घडू शकतात आणि काही काळ देशाला पंतप्रधान नसण्याची परिस्थितीही निर्माण होऊ शकते, असे भाकीत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केले आहे. मुंबई प्रेस क्लब येथे पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी केंद्र सरकारच्या कार्यपद्धतीपासून निवडणूक प्रक्रियेपर्यंत अनेक मुद्द्यांवर प्रश्न उपस्थित केले. देशातील वाढत्या असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर मोठे जनआंदोलन उभे राहण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली.
‘चार-पाच महिन्यांत मोठी गडबड होईल’; राज ठाकरेंचे भाकीत
यावेळी देशातील राजकीय परिस्थितीबाबत विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना त्यांनी आगामी काळात महत्त्वाच्या घडामोडी होण्याची शक्यता व्यक्त केली. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी दसरा मेळाव्यात एप्रिल २०२७ पर्यंत नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधानपद सोडावे लागेल, असा दावा केल्याचे सांगण्यात आले होते. राऊत यांच्या या विधानाबाबत पत्रकारांनी राज ठाकरे यांना प्रश्न विचारला. त्यावर संजय राऊत यांनी नेमके काय म्हटले आहे, याची आपल्याला माहिती नसल्याचे राज ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. मात्र, पुढील चार ते पाच महिन्यांत देशात मोठ्या राजकीय घडामोडी घडतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
‘संपूर्ण देश रस्त्यावर उतरला तरी आश्चर्य वाटणार नाही!’
देशातील नागरिकांमध्ये विविध प्रश्नांवरून असंतोष वाढत असल्याचे मत राज ठाकरे यांनी व्यक्त केले. महागाई, नीट परीक्षेतील कथित पेपरफुटी, विद्यार्थ्यांवरील पोलीस कारवाई आणि निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेबाबत उपस्थित होणारे प्रश्न यांचा त्यांनी उल्लेख केला. या मुद्द्यांमुळे नागरिकांमध्ये नाराजी निर्माण होत असल्याचे सांगत त्यांनी आगामी काळात मोठ्या प्रमाणावर जनआंदोलन होण्याची शक्यता व्यक्त केली. देशभरातील नागरिक एकाच वेळी रस्त्यावर उतरल्यास त्याचे आश्चर्य वाटणार नाही, असेही त्यांनी म्हटले.
ईव्हीएमवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह; मतपत्रिकेवर निवडणुकांचा आग्रह
राज ठाकरे यांनी निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेचा मुद्दाही उपस्थित केला. भारतातील निवडणुका इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांऐवजी मतपत्रिकांच्या माध्यमातून घेण्यात याव्यात, या आपल्या पूर्वीच्या भूमिकेचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. जगातील काही प्रगत देशांमध्ये मतपत्रिकांचा वापर केला जात असल्याचा संदर्भ देत भारतानेही या पर्यायाचा विचार करावा, अशी त्यांची भूमिका होती. मतदाराने दिलेले मत त्याने निवडलेल्या उमेदवारालाच मिळाले आहे, याबाबत मतदाराच्या मनात विश्वास असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. लोकशाही व्यवस्थेत निवडणूक प्रक्रियेवरील नागरिकांचा विश्वास अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला.
टिप्पणी पोस्ट करा