Chhatrapati Sambhajinagar | High Court Order | Illegal Demolition | Municipal Commissioner | Notice to Commissioner | Encroachment Drive | Harsul | National Highway Acquisition | Interim Relief | Maharashtra News
जी श्रीकांत (G. Srikant) यांना मोठा झटका, तुम्ही कुठल्या आधारे अधिकार नसताना दहशत निर्माण केली ? उत्तर द्या ! कोण देणार कोणाला नोटीस (Legal Notice | Court Notice) ? काय घडलं उच्च न्यायालयात (High Court | Court Order) ? संभाजीनगरातील पाडापाडीवर (Demolition Drive | Illegal Demolition) काय आदेश केला उच्च न्यायालयाने (High Court Order) ?
छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar), दि. २० - छत्रपती संभाजीनगर शहरातील अतिक्रमण (Encroachment | Unauthorized Structures) व अनाधिकृत पाडापाडीसंदर्भात (Illegal Demolition | Civic Action) मोठी अपडेट (Major Update | Breaking News) समोर आली आहे. अनाधिकृत पाडापाडीसंदर्भात उच्च न्यायालयात (High Court) धाव घेतलेल्या याचिकाकर्त्यांना (Petitioners | Writ Petitioners) प्राथमिक दिलासा (Interim Relief | Stay Relief) मिळाला असून जर बेकायदा पाडापाडी (Illegal Demolition) होत असेल तर तुम्ही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून द्या (Mention the Matter in Court | Urgent Mentioning), असा आदेश देतानाच याचिकाकर्त्यांनी मनपा आयुक्त जी श्रकांत (G. Srikant) यांना पर्सनली नोटीस (Personal Notice | Notice to Commissioner) बजवावी असे निर्देश दिले आहेत. काय आहे संपूर्ण प्रकरण (Case Explained | Case Details) जाणून घेवू या.
यासंदर्भात याचिकाकर्ते विनोद पाटील (Vinod Patil) यांनी दिलेली माहिती अशी की, आज न्यायालयानं दाखवून दिलं की दादागिरी, दहशतीनं लोकांचा हक्क (Citizen Rights | Due Process) हिरावून घेता येत नाही. हर्सूल (Harsul) भागातील बेकायदेशीर बांधकाम हटवण्याप्रकरणी (Unauthorized Construction Removal | Demolition Case) मी सातत्यानं सांगत होतो की, महानगरपालिकेला (Municipal Corporation | Civic Body) बेकायदेशीर पद्धतीनं जनतेची घरं तोडण्याचा अधिकार (No Power for Illegal Demolition | Due Process of Law) नाही.
तरीसुद्धा महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी (Municipal Officials) अट्टाहासानं असा दादागिरीचा पवित्रा घेतला. आज मात्र उच्च न्यायालयानं (High Court) महानगरपालिकेच्या मनमानीला (Arbitrary Action | Abuse of Power) चपराक दिली आहे. दोन वर्षांपूर्वी नॅशनल हायवेने (National Highway Authority | Highway Project) ती जागा अधिकृतरीत्या अधिग्रहित (Land Acquisition | Compensation) केली आहे, त्याचा मोबदला (Compensation) आम्हाला मिळालेला आहे.
महानगरपालिकेला त्या जागेवर कुठलाही अधिकार (Jurisdiction | Authority) नाही. तरीही दहशत माजवून पाडापाडीची कारवाई (Demolition Drive | Eviction Action) करण्यात आली.
आता न्यायालयाच्या आदेशानुसार (Court Directions | High Court Order) आम्ही मनपा आयुक्ता जी. श्रीकांत (G. Srikant) यांना नोटीस (Legal Notice | Notice to Commissioner) देणार आहोत आणि विचारणार आहोत की, ज्या जागेत तुम्हाला हेरफेर करायचा अधिकारच नाही, त्यावर तुम्ही कारवाई कशाच्या आधारे केली? का सर्वसामान्यांना त्रास दिला? आता तरी महानगरपालिकेनं लोकांच्या वेदना ऐकाव्यात, चर्चा करावी, आर्थिक मोबदला (Monetary Compensation) द्यावा.
कागदपत्र तपासून योग्य निर्णय (Document Verification | Due Process) घ्यावा. दहशत माजवून घरं पाडणं, आम्ही खपवून घेणार नाही. छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) मधील संपूर्ण रहिवाशांना सांगू इच्छितो की आपल्याला न्यायपालिकेवर (Judiciary | Rule of Law) विश्वास आहे.
पण या शहरातील प्रत्येक नागरिकाला न्याय मिळवून देईपर्यंत, प्रत्येक पीडिताला आर्थिक मोबदला (Compensation to Affected Residents) मिळेपर्यंत तुमच्या सोबत ताकदीनं उभा राहील, असेही विनोद पाटील (Vinod Patil) म्हणाले.
न्यायालयाने (High Court) हा विषय गंभीरतेने घेतला आहे. पुढील सुनावणी ८ सप्टेंबर (8 September | Next Hearing) रोजी ठेवण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार (Court Directions) याचिकाकर्ते आयुक्त जी श्रीकांत (G. Srikant) यांना नोटीस (Legal Notice) बजावणार आहेत. जी श्रीकांत (G. Srikant) तुम्ही कुठल्या आधारे अधिकार नसताना दहशत निर्माण केली याचे उत्तर द्या (Show Cause | Reply to Court), अशा आशयाची नोटीस याचिककर्ते बजावणार आहेत. याचबरोबर न्यायालयाने लिबर्टी (Liberty to Approach Court | Approach in Case of Illegality) दिली आहे की, जर कुठलाही अधिकारी बेकायदेशीरपणे घरांची तोडफोड (Illegal Demolition | House Demolition) करायला येत असेल तर तात्काळ तुम्ही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून द्या (Mention Before Court | Urgent Listing). न्यायालयात मॅटर मेन्शन (Matter Mentioning | Urgent Motion) करा. पुढची कार्यवाही आम्ही करू असा फार मोठा दिलास (Major Relief | Interim Protection) छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) शहरातील हर्सूललाच (Harsul) नाही तर शहरात सुरु असलेल्या अनाधिकृत पाडापाडीला (Unauthorized Demolition Drive | Encroachment Removal) आहे. जी अनाधिकृत प्रक्रिया आयुक्त जी श्रीकांत (G. Srikant) यांनी सुरु केलेली आहे याला कुठेतरी थांबवण्यासाठी न्यायालयाने (High Court) हा फार मोठा निर्णय (Significant Court Decision) दिला असल्याचेही विनोद पाटील (Vinod Patil) म्हणाले.
#ChhatrapatiSambhajinagar #HighCourt #IllegalDemolition #Encroachment #MunicipalCorporation #GSSrikant #Harsul #CourtOrder #MaharashtraNews
टिप्पणी पोस्ट करा