महाराष्ट्र शासनाचा मोठा निर्णय – वर्ग-२ जमिनींचे (Class-II Land) वर्ग-१ (Class-I Land) मध्ये रूपांतरण सुलभ, पण कडक अटींसह
मुंबई | राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाने (Revenue and Forest Department, Maharashtra) वर्ग-२ जमिनी (Class-II Land Conversion) वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करण्यासाठी नवे नियम जाहीर केले आहेत. 20 ऑगस्ट 2025 रोजी जारी करण्यात आलेल्या या परिपत्रकामुळे अनेक प्रलंबित प्रकरणांना मार्ग मोकळा झाला असला तरी, अधिमूल्य (Premium Charges), वेळेत प्रक्रिया पूर्ण करणे आणि शासनाच्या अटी पाळणे बंधनकारक (Government Land Rules Maharashtra) करण्यात आले आहे.
📌 पार्श्वभूमी (Background)
2019, 2023 आणि 2024 मध्ये शासनाने काढलेल्या अधिसूचनांनुसार, वर्ग-२ जमिनींचे वर्ग-१ मध्ये रूपांतरण (Land Conversion Maharashtra) करण्यासाठी काही कालमर्यादित सवलती दिल्या होत्या.
मात्र या मुदती 2024 मध्ये संपुष्टात आल्यामुळे हजारो प्रकरणे प्रलंबित राहिली.
लोकप्रतिनिधींच्या मागण्या आणि नागरिकांच्या अर्जांचा विचार करून शासनाने आता महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम 2025 (Maharashtra Land Revenue Rules 2025) अधिसूचित केले आहेत.
📌 काय आहे नवीन नियमांचे स्वरूप? (New GR Provisions)
-
प्रलंबित प्रकरणांवर लागू: 2019, 2023 व 2024 मधील अधिसूचनांनुसार दाखल पण अपूर्ण राहिलेली सर्व प्रकरणे आता 2025 च्या नवीन नियमांनुसार निकाली काढली जाणार.
-
अधिमूल्य भरणे अनिवार्य (Premium Payment Mandatory): वर्ग-२ जमीन वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करताना अर्जदाराने शासन निश्चित केलेले अधिमूल्य भरावे लागणार.
-
भाडेपट्टा कालावधी अडसर नाही: शासकीय भाडेपट्ट्याचा कालावधी उर्वरित असला तरी तो विचारात घेतला जाणार नाही.
-
सार्वजनिक सोयींची जमीन रूपांतरित होणार नाही (Public Utility Land): आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधा अशा आवश्यक सेवांसाठी दिलेली जमीन वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करता येणार नाही.
-
वनक्षेत्र व Ceiling Act वगळले: वनजमिनी (Forest Land Maharashtra) व कमाल धारणक्षमतेखाली येणाऱ्या जमिनींना या नियमांचा लाभ मिळणार नाही.
📌 सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी विशेष तरतुदी (Co-operative Housing Societies Rules)
-
स्वयंविकास (Self Redevelopment): संस्थांनी जमिनी रूपांतरित करून अतिरिक्त FSI मिळवला, तर त्यातील 25% FSI प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY Housing Scheme) साठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे.
-
जर संस्थांनी हे FSI दिले नाही तर:
-
शासनाने घेतलेले अधिमूल्य जप्त केले जाईल.
-
जमिनी पुन्हा वर्ग-२ मध्ये जमा केल्या जातील.
-
-
२ वर्षांत काम सुरू करणे बंधनकारक: रूपांतरणाचा लाभ घेतल्यानंतर २ वर्षांत स्वयंविकास सुरू करावा लागेल. अन्यथा आणखी २ वर्षांची मुदतवाढ मिळेल.
-
मुदत संपल्यावरही विकास न झाल्यास जमिनीचा लाभ रद्द होऊन ती पुन्हा वर्ग-२ म्हणूनच समजली जाईल.
📌 कायदेशीर व प्रशासकीय पैलू (Legal & Administrative Aspects)
-
₹१ कोटींपेक्षा जास्त प्रकरणे (Above ₹1 Crore Cases): अधिमूल्याची रक्कम ₹१ कोटींपेक्षा जास्त असल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्णय घेता येणार नाही. राज्य शासनाची पूर्वमान्यता आवश्यक.
-
३ महिन्यात निर्णय: जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोणतेही अर्ज आल्यानंतर ३ महिन्यात त्यावर निर्णय द्यावा.
-
३ महिन्यात अधिमूल्य भरणे: अर्जदाराला नोटीस मिळाल्यानंतर ३ महिन्यांत अधिमूल्य भरावे लागेल, अन्यथा प्रकरण बाद होईल.
-
५ वर्षांचा वापर अट: मूळ उद्देशासाठी जमीन प्रत्यक्षात वापरात आल्यानंतर किमान ५ वर्षे पूर्ण झाल्याशिवाय वर्ग-१ मध्ये रूपांतरण करता येणार नाही.
📌 फायदे (Benefits)
-
कायद्याची स्पष्टता (Legal Clarity): सर्व प्रकरणांना एकच नियम लागू.
-
शेतकरी व नागरिकांना दिलासा: जमीन व्यवहार, वारसा, बँक कर्ज सुलभ.
-
सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन: स्वयंविकासासाठी नवा मार्ग.
-
गुंतवणूक आकर्षण (Investment Boost): औद्योगिक व व्यावसायिक गुंतवणुकीला चालना.
📌 तोटे / मर्यादा (Drawbacks)
-
अधिक आर्थिक बोजा (High Premium Burden): अधिमूल्य बाजारभावावर आधारित असल्याने अनेकांना परवडणार नाही.
-
कडक मुदती (Strict Deadlines): वेळेत काम पूर्ण न केल्यास फायदा बाद.
-
लहान शेतकऱ्यांसाठी अडचण: निधी उभारणे कठीण.
-
राजकीय वाद: “बिल्डर लॉबीसाठी फायदा” असा विरोधकांचा आरोप होण्याची शक्यता.
📌 सामाजिक परिणाम (Social Impact)
-
ग्रामीण भागात जमीन रूपांतरणामुळे वारसाहक्काचे व कायदेशीर संरक्षण.
-
शेतकऱ्यांच्या जमिनींना योग्य मूल्य.
-
परंतु अधिमूल्य खूप जास्त असल्याने सामान्यांना प्रत्यक्ष फायदा मर्यादित.
-
शहरी भागात गृहनिर्माण संस्थांना विकासासाठी संधी; सरकारला PMAY अंतर्गत घरे बांधण्यास मदत.
📌 निष्कर्ष (Conclusion) अधिमूल्याची जड अट, कडक मुदती व शेतकऱ्यांची आर्थिक अडचण यामुळे सर्वसामान्यांसाठी लाभ मर्यादित
नवीन जीआरमुळे वर्ग-२ जमिनींचे वर्ग-१ मध्ये रूपांतरण (Land Conversion Maharashtra GR 2025) कायदेशीर व स्पष्ट झाले आहे. अनेक प्रलंबित प्रकरणांना दिलासा मिळेल, गृहनिर्माण संस्था व गुंतवणूकदारांना नवे दरवाजे उघडतील. मात्र, अधिमूल्याची जड अट, कडक मुदती व शेतकऱ्यांची आर्थिक अडचण यामुळे सर्वसामान्यांसाठी लाभ मर्यादित राहू शकतो.
#MaharashtraGR2025 #LandConversion #ClassIILand #RevenueDepartment #SelfRedevelopment #PMAY #LandPremium #FarmersRights #MaharashtraNews
टिप्पणी पोस्ट करा